रिपोर्ट के अनुसार, 28 मंत्रियों ने अपने चुनावी हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से 19 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर अपराध के आरोप हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के दो भाजपा सांसदों पर हत्या का आरोप है।
यह रिपोर्ट रविवार (9 जून) को शपथ लेने वाले 72 मंत्रियों में से 71 के स्व-शपथ पत्रों पर आधारित है। एडीआर ने एक बयान में कहा, जॉर्ज कुरियन के विवरण का विश्लेषण नहीं किया गया क्योंकि वह वर्तमान में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है।
महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी मंत्रियों में बंदी संजय कुमार, शांतनु ठाकुर, सुकांत मजूमदार, सुरेश गोपी और जुएल ओराम शामिल हैं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हैं।
मोदी कैबिनेट के आठ मंत्रियों पर नफरत फैलाने वाले भाषण का आरोप लगाया गया है. इनमें शामिल हैं: अमित शाह, शोभा करंदलाजे, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, बंदी संजय कुमार, शांतनु ठाकुर और सुकांत मजूमदार।
रिपोर्ट के मुताबिक 71 में से 70 मंत्री करोड़पति हैं या उनके पास 1 करोड़ रुपये की संपत्ति है. सर्वाधिक घोषित संपत्ति वाले छह लोगों में शामिल हैं: डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी 5,705 करोड़ रुपये, ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया 424 करोड़ रुपये, एच.डी. कुमारस्वामी के पास 217 करोड़ रुपये, अश्विनी वैष्णव के पास 144 करोड़ रुपये, राव इंद्रजीत सिंह के पास 121 करोड़ रुपये और पीयूष गोयल के पास 110 करोड़ रुपये हैं।
आपराधिक मुकदमा –
गैर जमानती अपराध अधिकतम पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध; चुनावी अपराध; राजकोष को नुकसान से संबंधित अपराध, हमला, हत्या, बलात्कार या अपहरण से संबंधित अपराध; रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (धारा 8) में उल्लिखित अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
गृह राज्य मंत्री बंदी कुमार संजय के खिलाफ कम से कम 30 ‘गंभीर आरोपों’ के साथ 42 मामले हैं, जबकि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग के कनिष्ठ मंत्री शांतनु ठाकुर के खिलाफ 23 मामले और 37 गंभीर आरोप हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार पर 30 गंभीर आरोपों के साथ 16 मामले हैं।
