भारत सरकार ने देश में काम करने वाली Offshore Online Gaming कंपनियों को व्यवसाय को स्थानीय स्तर पर पंजीकृत करने या ग्राहकों से एकत्र किए गए धन पर कर का भुगतान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का आदेश दिया है।
पिछले हफ्ते, भारत ने Online Gaming कंपनियों द्वारा गेमर्स से एकत्र किए गए कुल फंड पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया, न कि हर दांव पर।
शुक्रवार को संसद में पेश किए गए संशोधनों के अनुसार, भारत में काम करने वाली विदेशी Online Gaming कंपनियां अगर देश में कर का भुगतान करने के लिए पंजीकरण या प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त करने में विफल रहती हैं तो उन्हें अवरुद्ध कर दिया जाएगा।
AMRG एंड एसोसिएट्स के पार्टनर रजत मोहन ने कहा, “Offshore Online Gaming कंपनियों को किसी भी कर मध्यस्थता का आनंद नहीं मिलेगा, और उनके साथ उनके घरेलू समकक्षों के बराबर व्यवहार किया जाएगा।”
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाने के कदम ने 1.5 बिलियन डॉलर (लगभग 12,430 करोड़ रुपये) के उभरते उद्योग को झटका दिया है, जिसे वैश्विक निवेशकों का समर्थन प्राप्त है। 100 से अधिक गेमिंग कंपनियों और टाइगर ग्लोबल और पीक XV जैसे शीर्ष निवेशकों ने सरकार को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है।
एक सूत्र ने कहा, “लगभग 3 साल की अवधि में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।” बुधवार को, भारतीय गेमिंग ऐप मोबाइल प्रीमियर लीग ने कहा कि वह 350 कर्मचारियों की छंटनी करेगा क्योंकि वह सरकार द्वारा लगाए गए कर से “जीवित” रहने के लिए कदम उठा रहा है।
सूत्र ने कहा, भारत के वित्त मंत्री और राज्य मंत्रियों ने “ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण इंटरनेट गेमिंग विकार के रूप में समाज और विशेष रूप से युवाओं पर ऑनलाइन मनी गेमिंग के नकारात्मक प्रभाव पर विचार किया।”
सूत्र ने कहा, “यह कदम प्रतिबंध नहीं है, यह सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग पर एक कर है जो किसी भी नाम से जुए के अलावा कुछ नहीं है, और यह उच्चतम दर से कर लगाने योग्य है।” जिन ऑनलाइन गेम्स में पैसा शामिल नहीं है उन पर टैक्स लागू नहीं होगा।
